संक्षिप्त में आपदा तैयारियां, शमन और प्रबंधन के लिए बीएमटीपीसी द्वारा की गई पहलें

• बीएमटीपीसी द्वारा प्रकाशित भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस का तीसरा संस्करण, पूरे देश के लिए मौजूदा जोखिम परिदृश्य को दर्शाता है और जिलेवार संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए भूकंप, हवा और बाढ़ के संबंध में डिजीटल राज्य / केंद्रशासित प्रदेश-वार खतरा मानचित्र प्रस्तुत करता है। इस संस्करण में गरज, चक्रवात और भूस्खलन के लिए अतिरिक्त डिजीटल मानचित्र शामिल हैं। यह एटलस 2011 की जनगणना के आवास डेटा के अनुसार दीवार के और छत के प्रकारों के आधार पर जिला-वार आवास भेद्यता जोखिम तालिकाएँ भी प्रस्तुत करता है। एटलस न केवल जनता के लिए बल्कि आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन से संबंधित शहरी प्रबंधकों, राज्य और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के लिए भी एक उपयोगी उपकरण है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया (जीएचटीसी-इंडिया), कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो-कम-कॉन्फ्रेंस के अवसर पर भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस के तीसरे संस्करण का विमोचन किया।

• 1997 में भारत की पहली अतिसंवेदनशीलता एटलस प्रकाशित की गई जो देश में भूकंप, चक्रवात और बाढ़ से जोखिम के नक्शे और जिलेवार विभिन्न प्रकार के आवास स्टॉक के जोखिम के स्तर को इंगित करता है। हैज़र्ड मैप्स और एटलस को अपडेट करके भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस का डिजीटल संस्करण 2006 में प्रकाशित किया गया था।
• बीएमटीपीसी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा सौंपी गई परियोजना के तहत उप-मंडल स्तर तक की जानकारी वाले अद्यतन भूकंप खतरे के नक्शे भी तैयार किये ।
• गुजरात भूकंप के बाद, बीएमटीपीसी प्राकृतिक खतरों से सुरक्षा के लिए गुजरात और दिल्ली के तकनीकी-कानूनी व्यवस्था को संशोधित करने में शामिल था।

• इसके बाद, प्राकृतिक खतरों के खिलाफ सुरक्षा के लिए मॉडल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कानून, ज़ोनिंग रेगुलेशन डेवलपमेंट कंट्रोल और बिल्डिंग रेगुलेशन / बाय लॉ तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित समिति को तकनीकी सहायता प्रदान की। सिफारिशों का प्रसार करने के लिए 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशाला आयोजित की गई।
• भूकंपीय सुदृढ़ीकरण के लिए रेट्रोफिटिंग तकनीकों को प्रदर्शित करने के अपने प्रयासों में, परिषद ने जीवन रेखा संरचनाओं की रेट्रोफिटिंग के लिए परियोजनाएं शुरू कीं ताकि लोगों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता और तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। परिषद ने दिल्ली में 7 एमसीडी स्कूल भवनों, जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में उप-जिला अस्पताल और थानो, ब्लॉक रायपुर, देहरादून में प्राथमिक स्कूल भवन की रेट्रोफिटिंग की है।

• इस संदर्भ में दिल्ली में 250 एमसीडी इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, थानो, ब्लॉक रायपुर, देहरादून में प्राथमिक विद्यालय भवन में 26 स्थानीय राजमिस्त्री के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भूकंप के बाद जम्मू-कश्मीर में 300 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने में आईआईटी रुड़की के साथ भी शामिल थे।
• परिषद ने एमसीडी के अनुरोध पर बड़ा हिंदू राव अस्पताल, नई दिल्ली के 250 बिस्तरों वाले भवन का अध्ययन शुरू किया। आईआईटी रुड़की के भूकंप इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से रेट्रोफिटिंग विवरण तैयार किया गया और एमसीडी को प्रस्तुत किया गया।

• भूकंप प्रतिरोधी निर्माण, कोडल प्रावधानों और प्रदर्शन आधारित डिजाइन और रेट्रोफिटिंग तकनीकों पर नई दिल्ली में आईआईटी-रुड़की के साथ संयुक्त रूप से अल्पकालिक प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
• परिषद ने हाल ही में आपदा न्यूनीकरण, प्रबंधन और तैयारियों के क्षेत्र में हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं:

क   एक खतरा प्रतिरोधी घर का निर्माण: आम आदमी की मार्गदर्शिका

ख   उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भवनों के जीर्णोद्धार और रेट्रोफिटिंग के लिए मैनुअल

ग   आवास के भूकंप प्रतिरोध में सुधार के लिए दिशानिर्देश

घ   आवास के बाढ़ प्रतिरोध में सुधार के लिए दिशानिर्देश

ङ  आवास के पवन/चक्रवात प्रतिरोध में सुधार के लिए दिशानिर्देश

च   भूकंप युक्तियाँ (भूकंपीय टिप्स) हिंदी और अंग्रेजी दोनों में

ज   "फॉर्मवर्क की मूल बातें पर मैनुअल" पर दिशानिर्देश

झ   नई दिल्ली में एमसीडी स्कूल भवनों की भूकंपीय रेट्रोफिटिंग पर ब्रोशर - बीएमटीपीसी की पहल"

ञ   आपदा प्रतिरोध भवन निर्माण : संपूर्ण भारत के लिए मार्गदर्शिका

ट   ईडब्ल्यूएस आवास परियोजनाओं के बहु-जोखिम प्रतिरोधी निर्माण के लिए दिशानिर्देश

ठ   भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं का डिजाइन और निर्माण - इंजीनियरों और वास्तुकारों के लिए एक व्यावहारिक ग्रंथ

ड   भारत में आवास प्रकारों की भूकंपीय सुरक्षा के दस्तावेजीकरण के लिए कार्यप्रणाली

• एनडीएमए ने तकनीकी-कानूनी व्यवस्था के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बीएमटीपीसी को क्षेत्रीय स्तर की सलाहकार बैठक आयोजित करने का काम सौंपा।
• भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में इमारतों और अन्य विकास कार्यों के सुरक्षित स्थान के लिए आवश्यक सक्रिय कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भारत का एक भूस्खलन जोनेशन एटलस प्रकाशित किया ।
• बीएमटीपीसी ने उत्तरकाशी (1991), लातूर (1993), जबलपुर (1997), चमोली (1999), कच्छ (2001), तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के चक्रवातों के भूकंपों के बाद इमारतों की प्रकृति और क्षति का आकलन किया। 1994 में और पूर्वी और पश्चिम गोदावरी जिलों में चक्रवात (1996), गुजरात (1998) और पंजाब, हरियाणा में बाढ़ (1996)। आकलन के आधार पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए घरों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए तकनीकी विकल्प तैयार किए।
• परिषद ने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से 478 गांवों में 478 मॉडल भवनों का निर्माण किया और 445 सार्वजनिक भवनों को आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए रेट्रोफिट किया। गुजरात में 5000 राजमिस्त्री और 50 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

• उत्तरांचल में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर एडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत एशियाई आपदा तैयारी केंद्र को तकनीकी सहायता प्रदान की।

• लक्षद्वीप द्वीप समूह के विशेष अध्ययन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स को विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता का आकलन करने और शमन/रोकथाम उपायों का सुझाव देने के लिए सचिवीय सहायता प्रदान की।

• BIPARD और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार के अनुरोध पर, भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण पर प्रशिक्षकों (TOTs) का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। परिषद ने टीओटी के लिए संसाधन सामग्री भी तैयार की।

• भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए, परिषद ने इंजीनियरों, वास्तुकारों, योजनाकारों, डिजाइनरों, छात्रों, संकाय सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया।

• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आदेश पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली के सहयोग से भारत के अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-कोर्स का शुभारंभ किया। यह पाठ्यक्रम भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरूकता और तकनीकी समझ प्रदान करता है और उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है तथा मौजूदा आवास स्टॉक को नुकसान के जोखिम के जिलेवार स्तर को निर्दिष्ट करता है।